श्रीलंका मंत्रिमंडल ने बीस लाख कम आय वाले परिवारों को प्रत्येक महीने दस किलो चावल देने की राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह निर्णय दो महीनों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय से इस द्वीप राष्ट्र के निर्धनता निवारण विकास कार्यक्रम समृद्धि के लाभार्थियों को भी फायदा होगा। इस कार्यक्रम पर कुल आठ सौ चार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें 61 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए छह सौ बीस करोड़ रुपये भी शामिल है। यह कार्यक्रम जिला सचिवालयों और प्रभागीय सचिवालयों में लघु तथा मध्यम स्तर के धान के कारखानों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत कम आय वर्गों के लोगों समेत चिन्हित समृद्धि योजना के लाभार्थियों में चावल वितरित किए जाएंगे। महिला, बाल कार्य तथा सामाजिक सशक्तिकरण मंत्रालय जिला सचिवालयों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और उन्हें आश्वयक निर्देश देगा।
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