वर्ल्ड फूड इंडिया-2023 का आयोजन नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर, 2023 तक किया जाएगा; WFI-2023 के लिए वेबसाइट, प्रमोशनल वीडियो जारी

‘वर्ल्ड फूड इंडिया-2023’ के दूसरे संस्करण का आयोजन के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 03 से 05 नवंबर, 2023 तक किया जाएगा। डब्ल्यूएफआई-2023 के लिए पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल ने डब्ल्यूएफआई-2023 के लिए वेबसाइट, प्रचार पुस्तिका और प्रचार वीडियो जारी किया।

पूर्वावलोकन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, पशुपति कुमार पारस ने इस बात पर बल दिया कि भारत कई निवेश अवसरों के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। उन्होंने डब्ल्यूएफआई-2023 के पांच प्रमुख तत्वों को रेखांकित किया जैसे मोटे अनाज- ‘श्री अन्न-द सुपर फूड ऑफ इंडिया’, नवाचार और संवहनीयता ‘हरित खाद्य’, श्वेत क्रांति 2.0, भारत को एक निर्यात केंद्र बनाना और प्रौद्योगिकी एवं डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना।

पशुपति कुमार पारस ने कहा कि सरकार को विश्वास है कि इस तीन दिवसीय आयोजन के दौरान पूरी दुनिया से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अग्रणी खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।

पशुपति कुमार पारस ने कहा कि सहयोग का पता लगाने और बी2बी/जी अनुबंधों के लिए, उद्योग पेशेवरों की बैठकें, प्रदर्शनियां और फूड स्ट्रीट – एक विशेष क्यूरेटेड खाद्य अनुभव क्षेत्र, की भी योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन निवेशकों के लिए उपलब्ध अवसंरचना, असंख्य अवसरों, प्रोत्साहनों और लाभों को उजागर करेगा।

प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि डब्ल्यूएफआई-2017 के पिछले संस्करण से प्राप्त अनुभव के साथ, सरकार डब्ल्यूएफआई-2023 को एक प्रमुख वैश्विक आयोजन के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर गर्व है और वैज्ञानिक मापदंडों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भविष्य में विकास करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पीएलआई योजनाओं सहित विभिन्न सरकारी पहलों से मार्केटिंग और ब्रांडिंग में बढ़ोत्तरी हो रही हैं और सरकार को गुणवत्ता मापदंडों के मानकीकरण पर गर्व है।

प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बात पर बल दिया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में वैश्विक स्तर पर नवाचार एक महत्वपूर्ण अंतर है और इससे भारत को विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने में सहायता मिलेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण ने स्वयं सहायता समूहों की गुणवत्ता मापदंडों को भी बढ़ाया है और इस प्रकार इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव, अनीता प्रवीण ने इस कार्यक्रम में हितधारकों से व्यापक भागीदारी का अनुरोध करते हुए कहा कि मंत्रालय का एक प्रमुख आयोजन वर्ल्ड फूड इंडिया-2023 खाद्य कंपनियों के वैश्विक निवेशकों के लिए एक अनूठा मंच है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य भारत को खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उद्योगों में बड़े योगदान के साथ एक निर्यात केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का ध्यान मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण मशीनरी, पैकेजिंग प्रौद्योगिकी और सामग्री आदि पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज- ‘श्री अन्न-द सुपर फूड ऑफ इंडिया’ इस आयोजन के मूल स्तंभों में से एक है और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में निवेश के अत्यधिक अवसर मौजूद हैं जैसे प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण, संरक्षण अवसंरचना, कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेटेड परिवहन और जैविक एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन आदि। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि डब्ल्यूएफआई-2023, भविष्य में उद्योग के विकास को गति प्रदान करेगा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भारत की क्षमता को वैश्विक स्तप पर प्रदर्शित करेगा।

फिक्की के उपाध्यक्ष, हर्ष वी अग्रवाल और फिक्की के महासचिव, शैलेश के पाठक ने कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों की रूपरेखा और प्रदर्शनियों, बी2बी, बी2जी और जी2जी बैठकों और सहयोगों को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। डब्ल्यूएफआई-2023 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, 2023 की गतिविधियों के भाग के रूप में किया जा रहा है जिसमें मोटे अनाज (श्री अन्न), जैविक उत्पाद और स्वदेशी प्रसंस्कृत खाद्य फोकस क्षेत्रों में शामिल होंगे और इसका आयोजन वैश्विक हितधारकों के सहयोग और निवेश के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा प्रेस और मीडिया, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य रेजिडेंट कमिश्नर और दूतावासों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।