लोकसभा में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 को विचार और पारित करने के लिए पेश

लोकसभा में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। विधेयक जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 में संशोधन करेगा। यह अधिनियम जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करता है। विधेयक कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और जुर्माना लगाता है। यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होगा।

अधिनियम के अन्‍तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। विधेयक के प्रावधान के अनुसार, केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी। विधेयक जल निकायों में प्रदूषणकारी पदार्थों के निर्वहन से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बदलाव लाए गए हैं।