उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (NTWB) की पहली बैठक 5 दिसंबर को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता सुनील जे सिंघी ने की।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया था। एनटीडब्ल्यूबी का गठन नीचे बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है:
व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नीतिगत उपायों की पहचान करना।
व्यापारियों पर लागू अधिनियम एवं नियमों को सरल बनाने के लिए जरूरी सुझाव देना।
व्यापारियों पर अनुपालन का बोझ को कम करने के लिए सिफारिशें करना।
व्यापारियों की पूंजी तक पहुंच में सुधार करना।
व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल आदि सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में सिफारिशें करना।
व्यापारियों और उनके कर्मचारियों से जुड़ी किसी अन्य समस्या और मुद्दों के समाधान के लिए सिफारिशें करना।
बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:
एक अध्यक्ष (गैर सरकारी)
खुदरा व्यापार के तकनीकी या अन्य पहलुओं से संबंधित मामलों की विशेष जानकारी रखने वाले अधिकतम 5 सदस्य (गैर आधिकारिक)
व्यापार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 10 सदस्य (गैर आधिकारिक)
प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर आधिकारिक सदस्य
मंत्रालयों/ विभागों से जुड़े 9 पदेन प्रतिनिधि
संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी (आंतरिक व्यापार से संबंधित) बोर्ड के संयोजक होंगे
व्यापार संगठनों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार द्वारा नामित सभी गैर आधिकारिक सदस्य बोर्ड की बैठक में शामिल हुए। बैठक में भारत सरकार के नौ मंत्रालयों, विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन सदस्यों ने भी भाग लिया।
डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव ने व्यापारियों से संबंधित मुद्दों को हल करने में सभी सदस्यों और बोर्ड की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बोर्ड की संरचना से इसका दायरा और ताकत पता चलती है, जिससे खुदरा क्षेत्र से संबंधित व्यापक मुद्दों का सार्थक तरीके से समाधान निकाला जा सके।
एनटीडब्ल्यूबी के अध्यक्ष (चेयरमैन) सुनील जे सिंघी ने अपने संबोधन में सभी गैर आधिकारिक सदस्यों से व्यापारियों के कल्याण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, जिन्हें उनके प्रभावी समाधान के लिए मंत्रालयों/विभागों के संबंधित प्रतिनिधियों के पास भेजा जाएगा।
इस अवसर पर, सभी बोर्ड सदस्यों के सामने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल नेटवर्क (ओएनडीसी) के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति भी दी गई और उनसे देश भर के व्यापारी समुदाय के बीच भारत सरकार की इस पहल को बढ़ावा देने का अनुरोध भी किया गया।
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