मध्य प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी

मध्य प्रदेश में सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज आफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में कल मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

मध्य देश में सरकार कुल 570 शासकीय महाविद्यालयों में से हर जिले एक कॉलेज को “पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस” के रूप में उन्नत करेगी। इन कालेजों के विकास पर 460 करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री और अंकसूची को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाएगा।

सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3 हजार रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति बोरा कर दी है। इससे 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा। मंत्रि-परिषद ने सभी जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने और धार्मिक एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से बजाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी लिया है।