पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया

बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। हाईकोर्ट ने महागठबंधन सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। यह स्वागत योग्य निर्णय है। हमारी लड़ाई समाज के पिछड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने की है। जब जाति आधारित सर्वेक्षण होगा, तो स्पष्टता आएगी और उसी आधार पर सरकार योजनाएं बनाएगी और उन तक सुविधाएं पहुंचाएगी। भाजपा जातिगत जनगणना को रोकना चाहती थी। मैं ऐसा करने के लिए मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव को धन्यवाद देता हूं।