ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किए

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्‍थानीय कारोबारियों और स्‍व-सहायता समूहों को सशक्‍त बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। इस समझौते से विशेषरूप से महिला कारोबारियों को ई-कामर्स के दायरे में लाने में सहायता मिलेगी। इससे स्‍वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमता मजबूत करने की दीन दयाल उपाध्‍याय योजना- राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ तालमेल बनाने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्‍व-सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था की रीढ हैं और सरकार उनकी वार्षिक आय बढाकर कम से कम एक लाख रुपए करने का लक्ष्‍य बना रही है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ऐसे हर संभव साझेदारों की पहचान और उनके साथ सहयोग कर रही है जो इस लक्ष्‍य को हासिल करने में योगदान कर सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्‍याय योजना- राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और फ्लिपकार्ट के बीच साझेदारी इस प्रक्रिया में मदद करेगी।

गिरिराज सिंह ने कहा कि स्‍व-सहायता समूहों के ग्रामीण उत्‍पादों में पूरे भारत के साथ-साथ विदेशों में अपनाए जाने की अत्‍यधिक संभावना है। ई-कॉमर्स प्‍लेटफार्म इस क्षमता का लाभ उठाने का प्रभावी माध्‍यम सिद्ध होगा। इस समझौते से ग्रामीण महिलाएं फ्लिपकार्ट के दस करोड़ से अधिक ग्राहकों को अपने उत्‍पाद बेचने में सक्षम होंगी। इस अवसर पर ग्रामीण विकास राज्‍य मंत्री साध्‍वी निरंजन ज्‍योति भी उपस्थित थीं।