गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की

गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की। गोरखाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से हुई वार्ता की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट के नेतृत्व में गोरखा प्रतिनिधिमंडल ने गोरखाओं और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला।

केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों की बात सुनी और नवंबर, 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलों को सुनने के लिए दूसरे दौर की वार्ता करने का फैसला किया है। अगले दौर की बातचीत के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने के लिए कहा गया है। दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और समृद्धि मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री और सांसद अलीपुरद्वार जॉन बारला, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, जनजातीय मामलों के सचिव अनिल कुमार झा, भारत के महापंजीयक डॉ विवेक जोशी और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गोरखाओं की ओर से प्रतिनिधिमंडल में दार्जिलिंग विधायक नीरज जिम्बा, कुर्सेओंग विधायक बीपी बजगाईं, कालचीनी विधायक विशाल लामा, जीएनएलएफ प्रमुख मान घीसिंग, सीपीआरएम प्रमुख आरबी राई, गोरानिमो प्रमुख दावा पाखरीन, एबीजीएल प्रमुख प्रताप खाती और सुमुमो प्रमुख बिकास राई शामिल थे।