केरल हाई कोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, प्रतिबंधित PFI से पांच करोड़ बीस लाख रुपये की वसूली की जाए

केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पिछले वर्ष सितंबर में हड़ताल के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके पदाधिकारियों और समर्थकों से पांच करोड़ बीस लाख रुपये की वसूली की जाए। न्‍यायालय ने कहा है कि वसूली 23 जनवरी तक पूरी हो जानी चाहिए और राज्‍य सरकार से इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। न्‍यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और मोहम्मद नियास की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संबंधित पक्षों को उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पूर्व नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। न्‍यायालय ने मामले की सुनवाई इस महीने की 24 जनवरी को तय की है।