सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्यात शुल्क इस वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा।
इससे पहले सरकार आपूर्ति बढाने के लिए अपने बफर स्टॉक से तीन लाख टन प्याज बाजार में जारी कर चुकी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण सचिव रोहित कुमार सिंह ने नेफेड और एनसीसीएफ के प्रबंध निदेशकों के साथ गत सप्ताह हुई बैठक में प्याज की आपूर्ति बढाने का फैसला किया था। बैठक में यह फैसला लिया गया कि बफर स्टॉक से प्याज उन राज्यों और क्षेत्रों के बाजारों में जारी की जायेगी जहां इसकी कीमतें देश भर की औसत कीमतों से ज्यादा हैं।
इस साल सरकार ने अपने बफर स्टॉक के लिए तीन लाख मैट्रिक टन प्याज की खरीद की है।
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