देश में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ते मामलों को देखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज विशेष सघन एनसीडी जांच अभियान शुरू किया है। 20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य मधुमेह व उच्च रक्तचाप के साथ-साथ ओरल, ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों के उपचार के लिए 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की शत प्रतिशत जांच करना है।
यह अभियान राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) और देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में चलाया जाएगा।
अभियान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
घर-घर जाकर संपर्क: प्रशिक्षित आशा, एएनएम और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा जांच सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक दौरे करेंगे तथा लोगों के घरों तक पहुंचेंगे।
आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर बीपी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर और आवश्यक दवाओं सहित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
वास्तविक समय निगरानी: जांच, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई का डेटा प्रतिदिन एनपी-एनसीडी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
बहु-स्तरीय समन्वय: अभियान के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य केंद्रों, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
दैनिक प्रगति की समीक्षा: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रतिदिन शाम 6 बजे तक मंत्रालय को जानकारी उपलब्ध कराएंगे जिससे निरंतर निगरानी और तकनीकी सहायता मिल सकेगी।
इस गहन जांच अभियान का उद्देश्य है:
100 प्रतिशत जांच कवरेज: इस अभियान का उद्देश्य गैर-संचारी रोगों का शीघ्र पता लगाना और समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
देखभाल से बेहतर जुड़ाव: संरचित उपचार और अनुवर्ती प्रोटोकॉल स्थापित करके इस अभियान का उद्देश्य एनसीडी से जुड़ी जटिलताओं को कम करना है।
बेहतर स्वास्थ्य परिणाम: इस पहल से स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम होने और देश भर में व्यक्तियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार निवारक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और आयुष्मान भारत पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। यह विशेष अभियान एक स्वस्थ और एनसीडी-मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो नागरिकों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है।
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