केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 9 नवंबर, 2021 को दोपहर बाद 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के दौरान बहुउद्देशीय हॉल, भूतल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रबंध के प्रशिक्षण मॉड्यूल यानी ”केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण” का विमोचन करेंगे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए. नारायणस्वामी, रामदास आठवले और कुमारी प्रतिमा भौमिक इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) को अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रबंध अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर 2015-16 से लागू ‘केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण” के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है।
आरसीआई ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सामान्य दिशानिर्देश और योजना के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न लक्षित समूहों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थान और डीईपीडब्ल्यूडी, विश्वविद्यालय विभाग के समग्र क्षेत्रीय केंद्र) के माध्यम से लागू किया गया है। योजना के तहत अब तक केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के 13,000 प्रमुख पदाधिकारियों को दिव्यांगजनों के लिए कार्यस्थल को अधिक समावेशी बनाने के लिए विकलांगता संबंधी मामलों के बारे में जागरूक किया गया है।
आरसीआई ने लक्षित समूहों के अनुसार अलग-अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल, जैसे कि स्वास्थ्य और संबद्ध पेशेवर, शैक्षिक कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, वरिष्ठ और मध्य स्तर के कार्यकर्ता और हिंदी और अंग्रेजी में परिचयात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। इन मॉड्यूलों का क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जा रहा है।
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