एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन करने हेतु परियोजना तैयार करने और डिजाइन संबंधी गतिविधियों में आवश्यक सहयोग देने के लिए 2.5 मिलियन डॉलर के परियोजना तैयारी वित्तपोषण (पीआरएफ) ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जिनसे इस पूर्वोत्तर राज्य में महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
प्रस्तावित सिक्किम प्रमुख जिला सड़क उन्नयन परियोजना के लिए पीआरएफ पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रजत कुमार मिश्रा ने कहा कि पीआरएफ से प्रमुख जिला सड़कों एवं अन्य सड़कों और पुलों की समुचित योजना और डिजाइन के माध्यम से इस पहाड़ी राज्य में सड़क संपर्क (कनेक्टिविटी) को बेहतर करने संबंधी राज्य सरकार की प्राथमिकता में आवश्यक सहयोग मिलेगा जिनसे इस राज्य में आर्थिक विकास की गति तेज करने और दूरदराज के गांवों में लोगों की पहुंच को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
ताकेओ कोनिशी ने कहा, ‘पीआरएफ परियोजना का उद्देश्य व्यवहार्यता अध्ययनों के जरिए कार्यान्वयन संबंधी तैयारी सुनिश्चित करना, चयनित उप-परियोजनाओं के विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना और इस राज्य की विभिन्न एजेंसियों का क्षमता निर्माण करना है, ताकि आगामी परियोजना समय पर पूरी हो सके।’ श्री कोनिशी ने यह भी कहा, ‘इससे सृजित परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आगामी परियोजना में सड़क सुरक्षा, रखरखाव, और जलवायु अनुकूलन एवं शमन के घटकों या अवयवों को शामिल करने में भी मदद मिलेगी।’
सिक्किम के सड़क नेटवर्क का बारहमासी सड़कों में उन्नयन करने की आवश्यकता है क्योंकि बार-बार भूस्खलन और कटाव होने से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचता है और इस राज्य के अंदर सड़क संपर्क (कनेक्टिविटी) बाधित होता है। पीआरएफ से इस राज्य को चिन्हित प्रमुख जिला सड़कों एवं अन्य सड़कों का उन्नयन करने में मदद मिलेगी जिससे महत्वपूर्ण कस्बों और वाणिज्यिक केंद्रों को आपस में जोड़ने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग नेटवर्क से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
उन्नयन के लिए चिन्हित कुछ प्राथमिकता वाली सड़कों को परिवहन प्रबंधन के लिए राज्य के मास्टर प्लान में शामिल किया जाता है जिसे वर्ष 2012 में एडीबी की तकनीकी सहायता से तैयार किया गया था। वर्ष 2011 में शुरू किए गए एडीबी द्वारा वित्त पोषित ‘पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम’ के तहत इससे पहले सिक्किम में सड़कों को बेहतर बनाने में आवश्यक सहयोग दिया गया था।
एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, सुदृढ़, और टिकाऊ एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 1966 में स्थापित एडीबी का स्वामित्व 68 सदस्य देशों के पास है जिनमें से 49 सदस्य देश इसी क्षेत्र के हैं।
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