एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। समावेशी विकास के लिए आर्थिक समूहों को जोड़ने की महाराष्ट्र परियोजना के हस्ताक्षरकर्ताओं में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव रजत कुमार मिश्रा ने भारत सरकार की ओर से और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी हो यून जियोंग ने एडीबी के लिए हस्ताक्षर किए।

ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रजत कुमार मिश्रा ने कहा कि परियोजना कनेक्टिविटी में सुधार, सेवाओं तक पहुंच की सुविधा और राज्य में पिछड़े जिलों के समावेशी आर्थिक विकास में तेजी लाकर अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद करेगी।

हो यून जियोंग ने कहा कि यह परियोजना महाराष्ट्र में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए एडीबी के चल रहे समर्थन पर आधारित है। यह उन दृष्टिकोणों और प्रथाओं को प्रदर्शित करता है जो अभी तक सामान्य कार्याभ्यास नहीं रहा हैं। इसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी सड़क सुरक्षा प्रदर्शन गलियारे, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा-जोखिम में कमी और राजमार्ग कार्य जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

अहमदनगर, हिंगोली, जालना, कोहलपुर, नागुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, सांगली और सतारा के 10 जिलों में राज्य के मुख्य सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कम से कम 319 किलोमीटर (किमी) राज्य राजमार्ग और 149 किलोमीटर जिला सड़कों को जलवायु और आपदा-प्रतिरोधी सुविधाओं को शामिल करते हुए उन्नत किया जाएगा। यह अविकसित ग्रामीण समुदायों को गैर-कृषि अवसरों और बाजारों से जोड़ने में मदद करेगा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगा और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए परिवहन लागत को कम करके कृषि मूल्य श्रृंखला में सुधार करेगा।

इसके अलावा इस परियोजना में नांदेड़ और पड़ोसी राज्य तेलंगाना को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर की प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना राजमार्ग कार्यक्रमों, स्कूलों, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देगी और बुनियादी स्वच्छता, शिक्षा और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेगी। आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए गरीब महिलाओं और वंचित समूहों के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। यह परियोजना बेहतर जीवन-चक्र गुणवत्ता और परिचालन दक्षता के लिए लंबी अवधि के सड़क रखरखाव में निजी क्षेत्र की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करेगी। इससे सड़क डिजाइन और रखरखाव में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम में कमी के लिए एक अच्छे अभ्यास के अनुभव भी विकसित होंगे।