आर्टिकल 35-A और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर उल्लेखनीय विकास की नई राह पर चल रहा है: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि अनुच्छेद 35-ए और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर उल्लेखनीय वृद्धि और विकास का एक नया रास्ता अपना रहा है। इस क्षेत्र के राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने से निवेश, विकास और सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

आज जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि अनुच्छेद 35-ए और 370 को अस्थायी प्रावधानों के रूप में संविधान में रखा गया था, लेकिन ये 70 वर्षों तक चले। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारतीय संविधान के निर्माता, डॉ. बीआर अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया था। “व्यक्तिगत रूप से बीस वर्षों से, मैं अनुच्छेद 35 ए और 370 को निरस्त करने की वकालत कर रहा था। हम खुश हैं कि अब यह नहीं है उन्होंने कहा।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि पहले की अपेक्षा, इस क्षेत्र में अब सौहार्दपूर्ण वातावरण व्याप्त है और इसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और मिशन के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि कहा गया, जिन्होंने एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन लगा दिया। उपराष्ट्रपति ने श्रीनगर जेल में डॉ. मुखर्जी की मृत्यु को एक महत्वपूर्ण त्रासदी बताते हुए कहा कि देर से ही सही, हमने उनके सपने को साकार कर लिया है और भारतीयों को अब अपने देश के इस हिस्से में किसी भी प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ता है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से हुए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि 890 केंद्रीय कानून लागू किए गए हैं, 200 से अधिक राज्य कानून निरस्त किए गए हैं और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए सैकड़ों कानूनों को संशोधित किया गया है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार की भी प्रशंसा की।

भारत को लोकतंत्र की जननी और दुनिया का सबसे कार्यात्मक लोकतंत्र बताते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रत्येक भारतीय से भारत की उपलब्धियों पर गर्व करने का आह्वान किया। उन्होंने रेखांकित किया, “दुनिया के हर हिस्से में, आप भारतीय प्रतिभाओं को कॉर्पोरेट और संस्थानों का नेतृत्व करते हुए पाएंगे, जो भारत को गौरवान्वित करेंगे और अन्य देश हमारी प्रतिभा का सम्मान करेंगे।”