सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कोवैक्सिन, कोविशील्ड और स्पुतनिक-V सहित सभी कोविड टीकों की खरीद संबंधी विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय ने केंद्र से टीकाकरण नीति से जुड़े सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल नोटिंग को भी न्यायालय के समक्ष रखने को कहा है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, एल एन राव और एस रवींद्र भट्ट की एक विशेष पीठ ने कहा कि हलफनामा दाखिल करते समय केन्द्र सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां और फाइल नोटिंग टीकाकरण नीति के बारे में उसकी सोच को दर्शाती हों। पीठ ने टीकाकरण नीति पर केन्द्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह भी बताने को कहा कि बाकी आबादी का टीकाकरण कब और कैसे करना है।
शीर्ष न्यायालय ने म्यूकोर-माइकोसिस के लिए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी। केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि सरकार जमीनी हकीकत से बेखबर नहीं है और इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण होने की उम्मीद है।
