केंद्र ने पंजाब सरकार से पराली जलाने को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। केन्द्र ने कहा है कि उपायुक्त, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थाना अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग- सीएक्यूएम और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडों के अनुसार मौजूदा संकट की स्थिति मुख्य रूप से पराली जलाने के कारण है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग- सीएक्यूएम को पंजाब और हरियाणा सरकार ने खेतों में आग लगने की घटनाओं की दैनिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से देने को कहा है।
